यूपी पुलिस में 60244 कांस्टेबल भर्ती का Re-Exam, मिलेगी मुफ़्त बस सेवा, कड़ी सुरक्षा के बीच दो शिफ्ट में होगी परीक्षा
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने यूपी पुलिस कॉन्सटेबल के री-एग्जाम की तारीखों का ऐलान कर दिया है। परीक्षा 23,24,25 अगस्त और 30,31 अगस्त 2024 को आयोजित की जाएगी।
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न्यूज़ हाइलाइट्स
यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा की तारीखों का एलान
अभ्यर्थियों को मिलेगी फ्री बस सेवा
60244 कॉन्सटेबल भर्ती परीक्षा
Lucknow: यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा अगस्त के अंत में फिर से आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को तैयार रहना होगा। एडमिट कार्ड परीक्षा से एक सप्ताह पहले जारी किया जाएगा. यहां बताया गया है कि परीक्षा कैसे आयोजित की जाएगी। परीक्षा 23 अगस्त से 31 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। पुलिस भर्ती परीक्षा की तारीखों के बीच, जन्माष्टमी त्योहार के लिए एक दिन की छुट्टी दी गई है।
फ्री बस सेवा, दो शिफ्ट, कड़ी सुरक्षा
जानकारी के मुताबिक ये परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक पाली में लगभग 5 लाख उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। पिछली बार परीक्षा 17 और 18 फरवरी को आयोजित होने वाली थी, जिसका एडमिट कार्ड 13 फरवरी को जारी किया गया था। ऐसे में उम्मीद है कि इस बार भी परीक्षा से एक हफ्ते पहले एडमिट कार्ड उपलब्ध करा दिए जाएंगे। परीक्षा में अभ्यर्थियों को मुफ्त बस सेवा मिलेगी।
यूपी पुलिस 60244 कॉन्सटेबल भर्ती परीक्षा
यूपी कांस्टेबल परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की मुफ्त बस सेवा के हकदार होंगे। अभ्यर्थी अपनी सुविधा के अनुसार इसका लाभ उठा सकेंगे। बस से यात्रा करने वाले अभ्यर्थियों को अपने एडमिट कार्ड की दो कॉपी डाउनलोड करनी होंगी। इसकी एक कॉपी परीक्षा केंद्र के जिले तक की यात्रा के लिए बस कंडक्टर को और दूसरी प्रति अपने जिले तक की यात्रा के लिए बस कंडक्टर को देनी होगी।
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कब आ सकता है एडमिट कार्ड?
भर्ती बोर्ड ने जिला कप्तानों से यह भी रिपोर्ट मांगी थी कि कोषागार में कितने एंट्री-एग्जिट प्वाइंट और कितनी खिड़कियां हैं। जिलों के पुलिस कप्तानों से रिपोर्ट मिलने के बाद भर्ती बोर्ड ने यह कार्रवाई की है। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। आपको बता दें कि इससे पहले ये परीक्षा रद्द हो गई थी। आरोप था कि पेपर लीक हो गया था। दोबारा परीक्षा कराने के लिए भर्ती बोर्ड ने सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी थी।
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