World News: भारत ने पहली बार उठाया रूस के खिलाफ यह कदम, क्या करेंगे पुतिन?

वोटिंग के दौरान यूएन की 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया. खास बात है कि जब से दोनों देशों में युद्ध शुरू हुआ है, ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत की ओर से किसी एक पक्ष में वोटिंग की गई है.

चीन ने नहीं दी वोट
यूएनएससी में बैठक की शुरुआत में यूएन में रूस के राजदूत वसीली नेबेंजिया ने मीटिंग में यूक्रेन के राष्ट्रपति के वीडियो टेलीकॉन्फ्रेस के जरिए शामिल होने को लेकर प्रक्रियात्मक मतदान के लिए अनुग्रह किया. 13 देशों ने यूक्रेन के पक्ष में वोट दिया जिसमें भारत भी शामिल था. वहीं रूस का वोट खिलाफ में गया और चीन की ओर से वोट ही नहीं दिया गया.

रूसी राजदूत नेबेंजिया ने मोशन लाते समय कहा कि रूस यूक्रेन के राष्ट्रपति की बैठक में भागीदारी का विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन उनकी भागीदारी यहां वीडियो टेलीकॉन्फ्रेस के जरिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से होनी चाहिए.

शुरुआत से भारत किसी एक पक्ष को सही ठहराने से बच रहा था और रूस के लिए अपनी कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था, इस कारण अमेरिका जैसे कई पश्चिम देश भी भारत से खुश नहीं थे.

इस बीच जब भारत ने रूस से तेल खरीदना और शुरू किया तो पश्चिम देशों की यह नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई थी. ऐसे में पहली बार रूस के खिलाफ वोट देकर भारत ने सबको चौंका दिया है. अब यह देखना होगा कि भारत को मित्र देश बताने वाले रूस की इस कदम पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी.

भारत रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान लगातार कूटनीति और बातचीत के जरिए शांति स्थापना की अपील कर रहा था . एक भी बार भारत ने दोनों देशों में से किसी एक को लेकर अपना पक्ष नहीं रखा था. इसी वजह से भारत की रूस के खिलाफ वोटिंग ने सभी को हैरान कर दिया है.

यूएनएससी में नई दिल्ली दो साल के लिए अस्थायी सदस्य है. भारत का कार्यकाल दिसंबर में खत्म हो रहा है. सुरक्षा परिषद ने यूक्रेन की आजादी की 31वीं वर्षगांठ के मौके पर 6 महीने से जारी रूस के साथ युद्ध की समीक्षा के लिए बुधवार को बैठक की थी जिसमें सभी सदस्य देशों से प्रक्रियात्मक वोटिंग कराई गई थी. प्रक्रियात्मक मतदान (procedural voting) का मतलब है कि यूएनएससी के स्थायी सदस्य के किसी प्रस्ताव पर वीटो करने के बावजूद उसे स्वीकार कर लिया जाए. कुछ मामलों में ही इस तरह की वोटिंग कराई जाती है.