पतियों को छोड़कर 11 महिलाएं, प्रेमियों के संग हुईं फरार, पीएम आवास का पैसा आया था खाते में, अब घरवालों से होगी रिकवरी

Maharajganj, UP: आमतौर पर यही बात कही और सुनी जाती है कि पत्नियां अपने पति के साथ सात फेरे लेते समय सारे संसार के सुख और दुख साथ साथ काटने का वचन लेती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में जो कुछ सामने आया वैसा न तो कभी किसी ने सुना और न ही कभी देखा। यहां एक साथ 11 महिलाएं अपने पतियों को छोड़कर अपने प्रेमियों के संग फरार हो गई और वो भी तब जब प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा उनके पास पहुँच गया। इस हैरान करने वाले मामले का खुलासा होने के बाद अब पुलिस न सिर्फ भागी हुई महिलाओं की तलाश कर रही है बल्कि पीएम आवास योजना की किस्त को भी रिकवर करने में जुट गई है। 

नौ गांवों से भागी 11 महिलाएं

ये सनसनीखेज खबर सामने आई है महाराजगंज जिले के निचलौल ब्लॉक में आने वाले नौ गांवों से। इन नौ गांवों से 11 महिलाएं अपने प्रेमियों के संग फरार होने की खबर के बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है। मजे की बात ये है कि जिन पतियों की बीवियां उन्हें छोड़कर फरार हुई हैं वो सारे के सारे अब पुलिस के पास इस गुहार के साथ पहुँचे हैं कि न सिर्फ उनकी बीवियों की तलाश की जाए बल्कि पीएम आवास की दूसरी किस्त को भी तत्काल प्रभाव से रोकने का भी इंतजाम किया जाए। 

घरवालों को रिकवरी का नोटिस आने का डर

इस सिलसिले में कुछ लोग भी सामने आकर अपनी आप बीती सुना रहे हैं जबकि कुछ लोक लाज के डर से अपनी बातों को छुपाए बैठे हैं। घरवालों ने बताया कि पीएम आवास का पैसा आते ही उनकी बहू फरार हो गई। इस हैरान करने वाले मामले के बाद इलाके के DM अनुनय झा ने कहा है कि अभी ये मामला संज्ञान में आया है। इस वाकये के खुलासे के बाद अब उन परिवारों के सामने ये समस्या भी आ खड़ी हुई है कि आखिर ऐसे हालात का सामना वो कैसे करें क्योंकि अब विभाग की तरफ से घरवालों के पास रिकवरी का नोटिस आने का डर सताने लगा है।

11 महिलाओं के खाते में आए थे पीएम आवास के पैसे

लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब वो करें तो क्या करें। बताया जा रहा है कि प्रशासन अब अपनी कार्रवाई करने की तैयारी में है। क्योंकि 11 महिलाओं के खाते में प्रधानमंत्री आवास की पहली किस्त पहुंची थी मगर उन सभी ने इसका दुरुपयोग किया। लाभार्थियों ने आवास बनाने में उस रकम का इस्तेमाल नहीं किया। लिहाजा उस ब्लॉक के विकास अधिकारी को अब ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि लाभार्थियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए साथ ही साथ पैसों की रिकवरी की भी करवाई जाए।