सीएम हेमंत ने आज ही विश्वास मत हासिल किया, क्या फिर छिन जाएगी कुर्सी? जमानत को ED ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

ED News: केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. हाई कोर्ट द्वारा हेमंत सोरेन को जमानत दिए जाने के आदेश को ईडी ने गैर-कानूनी करार देते हुए चुनौती दी है. ईडी का कहना है कि यह आदेश पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के प्रावधानों के खिलाफ है और इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है.

हेमंत सोरेन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ED

जमानत आदेश में हाई कोर्ट की टिप्पणियों पर भी ईडी ने कड़ी आपत्ति जताई है. एजेंसी का मानना है कि हाई कोर्ट का यह कहना गलत है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता. ईडी का तर्क है कि इस आदेश में कई प्रोसीजरल चूक और अनदेखी की गई है, जिन पर शीघ्रता से सुनवाई होनी चाहिए.

जेल से रिहाई के बाद झारखंड के सीएम बने हेमंत सोरेन

हाई कोर्ट के आदेश के बाद हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई थी और वे फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए हैं. उन्होंने चंपई सोरेन की जगह राज्य की कमान संभाल ली है. इसके बाद, उन्होंने विधानसभा में विश्वास मत भी हासिल कर लिया, जिसमें 45 विधायकों ने उनका समर्थन किया। इसके साथ ही, उन्होंने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार भी किया और विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई. इस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर फिर से अपनी स्थिति मजबूत कर ली है.

ईडी ने फरवरी में हेमंत सोरेन को कथित भूमि घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था. झारखंड हाई कोर्ट ने उन्हें बीते शुक्रवार को जमानत दी थी. जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय की अदालत ने उन्हें नियमित जमानत दी थी. ईडी ने 31 जनवरी को हेमंत सोरेन से सात घंटे से ज्यादा की पूछताछ की थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन ने राजभवन जाकर राज्य के शीर्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और उनके इस्तीफे के बाद चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया था.

ईडी ने फरवरी में हेमंत सोरेन को किया था अरेस्ट

यह मामला उच्च न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, जहां ईडी ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है. इस मामले में कई कानूनी प्रक्रियाओं और नियमों की अनदेखी की गई है, जिन पर पुनर्विचार की जरूरत है. ईडी की यह अपील सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन की जमानत के खिलाफ और मामले की निष्पक्ष सुनवाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या निर्णय लेता है और यह मामला किस दिशा में आगे बढ़ता है.