Yasin Malik : टेरर फंडिंग मामले में JKLF चीफ यासीन मलिक को उम्रकैद की सजा

Yasin Malik life imprisonment : बता दें कि प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चीफ यासीन मलिक है. इसे टेरर फंडिंग केस में राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) कोर्ट ने दोषी करार दिया था. इस फैसले से पहले दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में 25 मई को बहस हुई.

इस दौरान यासीन मलिक को सजा देने को लेकर बहस हुई. इस केस में NIA की टीम ने यासीन मलिक को फांसी की सजा देने की मांग की थी. इससे पहले ये दावा किया गया था कि 19 मई की सुनवाई के दौरान यासीन अपने गुनाह कबूल कर लिया था. ये फैसला आने से पहले ही एहतियात के तौर पर श्रीनगर के कुछ हिस्सों को बंद कर दिया गया था. इसके साथ ही पटियाला कोर्ट में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी.

Yasin Malik Latest life imprisonment News : यासीन मलिक के कोर्ट के फैसले से पहले ये कहा था कि....

'अगर मैं 28 साल के दौरान किसी आतंकवादी गतिविधि या हिंसा में शामिल रहा हूं और खुफिया एजेंसियां यह साबित करती हैं, तो मैं भी राजनीति से संन्यास ले लूंगा. मुझे फांसी मंजूर होगी. मैंने देश के 7 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है. मैं अपने लिए कुछ भी नहीं मांगूंगा. मैं अपनी किस्मत का फैसला अदालत पर छोड़ता हूं.'

Yasin Malik Full Story : यासीन मलिक ने 'आजादी' का नाम लेकर जम्मू कश्मीर में आतंकवादी और दूसरे गैरकानूनी एक्टिविटी के लिए धन जुटाने के लिए दुनिया भर में एक अलग नेटवर्क बना लिया था.

NIA ने इस केस में 30 मई 2017 को ही रिपोर्ट दर्ज की थी. इस केस में 12 से अधिक लोगों के खिलाफ 18 जनवरी 2018 को चार्जशीट फाइल की गई थी.

NIA ने कोर्ट में कहा था, ‘ लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जेकेएलएफ, जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों ने पाकिस्तान की ISI के समर्थन से कश्मीर घाटी में बड़े अटैक कराए.

यूएपीए (UAPA) की धारा-16 : आतंकवादी गतिविधि

UAPA की धारा-17 : आतंकवादी गतिवधि के लिए धन जुटाने

UAPA की धारा-18 : आतंकवादी साजिश रचने

UAPA की धारा-20 : आतंकवादी समूह या संगठन का सदस्य होने

IPC की धारा 120-B : आपराधिक साजिश

IPC की धारा 124-A : देशद्रोह का मामला

What is UAPA : UAPA यानी The Unlawful Activities Prevention Act-1967 की धारा-16 में आतंकवादी गतिविधियों का जिक्र किया गया है. इसमें आतंकी गतिविधियों को लेकर सजा की बात कही गई है.

UAPA की धारा-16a में कहा गया है कि अगर आतंकी गतिविधि के दौरान किसी भी वजह से कोई मौत हो जाती है तो उसमें अधिकतम फांसी की सजा होगी. या फिर आजीवन कारावास की सजा होगी. इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है.