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11 अगस्त 2023 को केंद्र मंत्री अमीत शाह ने लोकसभा में 3 कानून पेश किए.
Report : Soumya Singh Bais
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जिसमें से एक कानून भारतीय दंड संहिता (IPC) है.
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भारत में अब IPC यानी भारतीय दंड संहिता 1860 को बदल कर भारतीय न्याय संहिता 2023 किया गया है.
जिसके साथ ये बिल आईपीसी के 22 प्रावधानों को निरस्त करेगा.
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साथ ही नए बिल आईपीसी के 175 मौजूदा प्रावधानों को बदलने का प्रसताव रखा गया है.
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9 नई धाराएं भी नए विधेयक में जोड़ी गई है.
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भारतीय न्याय संहिता, 2023 में अब कुल 356 धाराएं हैं.
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