Mahendra Singh Dhoni : इस केस में इंडियन क्रिकेटर धोनी के खिलाफ दर्ज हुआ मामला, जानें

ये केस बिहार के बेगूसराय (Bihar Begusarai) का है। यहां भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी समेत आठ लोगों पर जिले के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रूमप कुमारी की कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है।

बेगूसराय के डीएस इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर परिवादी नीरज कुमार निराला ने न्यू ग्लोबल उपज वर्धक इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली के मार्केटिंग स्टेट हेड बिहार अजय कुमार, सीईओ राजेश आर्या, कंपनी के चेयरमैन महेंद्र सिंह धोनी समेत 8 लोगों के विरुद्ध आईपीसी की धारा-406, 120-बी और एनआई एक्ट की धारा-138 के तहत न्यायालय में परिवाद पत्र दायर की है।

Bihar Begusarai News : न्यायालय ने इस मामले पर सुनवाई के बाद विचारण के लिए न्यायिक दंडाधिकारी अजय कुमार मिश्रा के न्यायालय में भेज दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 28 जून को होगी। परिवादी ने सभी आरोपित पर आरोप लगाया है कि वर्ष 2021 में परिवादी ने न्यू ग्लोबल उपजवर्धक इंडिया लिमिटेड का सीएनएफ लिया।

सीएनएफ लेने के लिए परिवादी ने 36 लाख 86 हजार रुपये कंपनी को दिया। कंपनी ने परिवादी को फर्टिलाइजर भेज दिया। परंतु कंपनी के असहयोग के कारण फर्टिलाइजर बेचने में परिवादी को परेशानी होने लगी। इसी विषय पर परिवादी और कंपनी के विवाद उत्पन्न होने पर कंपनी ने परिवादी को 30 लाख का चेक देते हुए सारा फर्टिलाइजर वापस ले लिया। परिवादी के कंपनी के दिए गए चेक को बैंक में डाला मगर उसका भुगतान नहीं हुआ और चेक बाउंस हो गया।

परिवादी ने आरोपित को लीगल नोटिस (Legal Notice) भेजी मगर उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला तब परिवादी ने न्यायालय में सभी आरोपित और कंपनी के विरुद्ध न्यायालय में परिवाद पत्र दाखिल की। परिवादी की ओर से अधिवक्ता कुमार संजय इस मुकदमा को देख रहे है। परिवादी ने अपने परिवाद पत्र के साथ चेक, लीगल नोटिस और महेंद्र सिंह धोनी द्वारा किए जा रहे विज्ञापन की फोटो दाखिल की है।

परिवादी नीरज कुमार ने बताया कि राशि देने के बाद फर्टिलाइजर दिया गया लेकिन कई बार प्रयास करने के बावजूद फर्टिलाइजर की बिक्री नहीं हो पाई। बाद में कंपनी ने फर्टिलाइजर वापस लेकर 30 लाख का चेक दिया जो बाउंस कर गया। चेक बाउंस के बाद कई बार कंपनी के लोगों से बात की गई लेकिन समस्या का हल नहीं निकला। जिसके बाद कोर्ट में महेंद्र सिंह धोनी समेत आठ लोगों पर परिवाद पत्र दायर किया गया है। जिसकी अगली सुनवाई 28 जून को होनी है।