CM Arvind Kejriwal: बोर्ड तय करेगा कि केजरीवाल को इंसुलिन की जरूरत है या नहीं!

CM Arvind Kejriwal Diet Court Hearing: जेल में केजरीवाल को इंसुलिन मिलेगी या नहीं, ये अब तिहाड़ के डाक्टर और एम्स के डाक्टर मिलकर तय करेंगे। उनकी रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट कोई निर्णय लेगी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये आदेश सुनाया।

क्या कहा केजरीवाल के वकील ने?

इस दौरान अरविंद केजरीवाल के वकील ऋषिकेश ने कहा - अभी तक, कोर्ट द्वारा 1 तारीख को जो डाइट को स्वीकार किया गया था, होम मेड कुक फ़ूड का, उसे जारी रखा गया है। जब तक एम्स का बोर्ड एक रिपोर्ट या prescribed Diet फ़ाइल नहीं करती, तब तक अरविंद केजरीवाल को होममेड फूड मिलता रहेगा। हमने अपनी एप्लीकेशन में दो मांग की थी। पहला - अरविंद केजरीवाल को उनके रेगुलर डॉक्टर से VC के जरिए परामर्श की अनुमति दी जाए। दूसरा - अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन की डोज़ दी जाए। डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मांग को फिलहाल कोर्ट ने खारिज कर दी है।

कोर्ट ने दिया आदेश 

साथ ही, कोर्ट ने जेल अथॉरिटी को यह आदेश दिया है कि एम्स के साथ कंसल्टेशन करके एक बोर्ड का गठन किया जाए। यह बोर्ड फैसला करेगा कि इंसुलिन की जरूरत है या नहीं। कोर्ट ने यह कहा है कि मेडिकल बोर्ड जल्द से जल्द रिपोर्ट फाइल करें।

हफ्ते भर से केजरीवाल को इंसुलिन नहीं देने को लेकर आम आदमी पार्टी हंगामा कर रही है। इसी मुद्दे पर कल केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने रांची में विपक्ष की रैली में भी गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि ये लोग मुख्यमंत्री को मारना चाहते हैं।

ईडी ने साफ कहा था कि जेल में केजरीवाल आलू-पूड़ी से लेकर आम तक खा रहे हैं। डाक्टर ने उनको ये सब खाने से मना किया है तब भी वो ये खा रहे हैं। इस पर कोर्ट में जमकर बहस भी हुई। केजरीवाल के वकीलों ने कहा कि ये सब आरोप गलत है। केजरीवाल के वकीलों ने कहा कि 48 बार घर से खाना आया, आम सिर्फ तीन बार आए थे। ईडी  कहती है कि डायट चार्ट में मिठाई और फलों का जिक्र नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि मिठाई और फल कभी कभार खाए, इसको लेकर नतीजा नहीं निकाला जा सकता है। तिहाड़ के वकील ने कहा कि एम्स ने राय दी है कि केजरीवाल को आम नहीं खाना चाहिए। इस पर केजरीवाल ने कहा कि तीन बार ही आम खाया है।

केजरीवाल के वकीलों ने जो दलीलें दी, उस पर ईडी भी अपना जवाब दाखिल कर चुकी है। केजरीवाल की मांग है कि उनको उचित इलाज मिले और अपने डाक्टर से राय लेने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की इजाजत मिले, लेकिन ईडी से लेकर तिहाड़ प्रशासन तक की रिपोर्टें बता रही है कि इसकी जरूरत नहीं है।