एक्ट्रेस को 40 दिनों तक बंद कर के रखा, फिल्ममेकर के कहने पर 3 बड़े IPS अधिकारियों ने जो इस एक्ट्रेस के साथ किया वो हैरान कर देगा

Andhra Pradesh: आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश जारी किया है. इन अधिकारियों पर अभिनेत्री और मॉडल कादंबरी जेठवानी के खिलाफ दर्ज मामले में बिना उचित जांच के जल्दबाजी में गिरफ्तार करने और उन्हें परेशान करने का आरोप है. निलंबित किए गए अधिकारियों में एक डीजी रैंक का अधिकारी भी शामिल है. यह मामला तब सामने आया जब कादंबरी ने पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद राज्य सरकार ने इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की.  

तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का निलंबन

सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, निलंबित किए गए अधिकारियों में पूर्व खुफिया प्रमुख पी. सीताराम अंजनेयुलु (महानिदेशक रैंक), विजयवाड़ा के पूर्व पुलिस आयुक्त कांथी राणा टाटा (महानिरीक्षक रैंक) और तत्कालीन पुलिस उपायुक्त विशाल गुन्नी (पुलिस अधीक्षक रैंक) शामिल हैं. इन सभी पर अभिनेत्री कादंबरी जेठवानी के उत्पीड़न में शामिल होने का आरोप है। इन अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठने के बाद यह फैसला लिया गया.

अभिनेत्री पर दबाव बनाने के आरोप

कादंबरी जेठवानी का कहना है कि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान पुलिस अधिकारियों ने उन्हें धमकी दी थी. उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने उनसे कहा था कि अगर उन्होंने मुंबई के एक शीर्ष निगम अधिकारी के खिलाफ दर्ज मामला वापस नहीं लिया, तो उन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. कादंबरी ने दावा किया कि उनके खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के मामले में उन्हें झूठा फंसाया गया था और इसी आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था. 

गिरफ्तारी के आदेश बिना एफआईआर के दिए गए

रिपोर्ट के अनुसार, तत्कालीन खुफिया प्रमुख पी. सीताराम अंजनेयुलु ने दो अन्य अधिकारियों को अभिनेत्री की गिरफ्तारी का आदेश दिया था, हालांकि उस समय तक उनके खिलाफ कोई अपराध दर्ज नहीं हुआ था. सरकारी रिकॉर्ड में दिखाया गया है कि अभिनेत्री के खिलाफ एफआईआर दो फरवरी को सुबह 6:30 बजे दर्ज की गई थी, जबकि अंजनेयुलु ने 31 जनवरी को ही गिरफ्तारी के आदेश दे दिए थे. यह स्पष्ट करता है कि अभिनेत्री को गिरफ्तार करने का निर्णय बिना किसी ठोस आधार के लिया गया था.

अभिनेत्री के खिलाफ झूठे मामले का दावा

अभिनेत्री कादंबरी ने हाल ही में कुछ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया और उन्हें बिना किसी कारण परेशान किया गया. इस घटना के बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है. इस मामले ने पुलिस प्रशासन और न्याय प्रणाली की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.